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छात्रवृत्ति में देरी के खिलाफ NSUI झारखंड का राजभवन घेराव

छात्रवृत्ति में देरी के खिलाफ NSUI झारखंड का राजभवन घेराव
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Dhanbad News: झारखंड में स्कॉलरशिप के मुद्दों को लेकर राजनीतिक तनाव और छात्र विरोध प्रदर्शन एक बार फिर भड़क गए हैं। NSUI झारखंड ने आज स्कॉलरशिप पेमेंट में देरी, अधूरे भुगतान और केंद्र सरकार की कथित लापरवाही के विरोध में लोक भवन (राजभवन) का घेराव किया। यह विरोध प्रदर्शन NSUI झारखंड के राज्य प्रभारी चुन्नू सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।

NSUI नेताओं का आरोप है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की स्कॉलरशिप अभी भी पेंडिंग हैं। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय पर फंड का अपना हिस्सा जारी न करना बताया जा रहा है। कई मामलों में, ज़रूरत से कम राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के हज़ारों छात्रों की शिक्षा और भविष्य के लिए एक गंभीर संकट पैदा हो गया है।

केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप

विरोध प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव महतो कमलेश, बंधु तिर्की, इरफान अंसारी, शहजादा अनवर, जयशंकर पाठक, कुमार राजा, अरुण साहू, एम. तौसीफ, शांतनु मिश्रा, सुनील सिंह और राजन वर्मा, साथ ही झारखंड NSUI के राज्य सह-प्रभारी शाश्वत शेखर भी मौजूद थे। धनबाद के पूर्व शहर अध्यक्ष भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

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“स्कॉलरशिप में देरी और फंड का अपर्याप्त वितरण केंद्र सरकार की एक बड़ी विफलता है। अगर केंद्र का हिस्सा तुरंत जारी नहीं किया गया, तो यह NSUI आंदोलन लोक भवन से लेकर लाल किले तक फैल जाएगा।”NSUI ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर स्कॉलरशिप में देरी करने, पॉलिसी में बदलाव के बहाने बार-बार पेमेंट टालने और संघीय ढांचे को कमज़ोर करने का आरोप लगाया।

इसके साथ ही, NSUI ने छात्र कल्याण से संबंधित अन्य मांगें भी उठाईं। इनमें सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, स्थायी कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति, शैक्षणिक कैलेंडर जारी करना और विश्वविद्यालयों में एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत को सख्ती से लागू करने की मांग शामिल है।

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