Bihar Panchayat Election: दरभंगा जिला प्रशासन ने 2026 के पंचायत आम चुनावों की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार यादव ने घोषणा की है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण निर्धारण हेतु प्रपत्र 1 का मसौदा 4 मई, 2026 को प्रकाशित कर दिया गया है।
यह प्रकाशन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के निर्देशानुसार संशोधित कार्यक्रम के तहत किया गया है। पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन करते हुए, प्रपत्र-1 अब 4 मई को जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के आलोक में, सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों को 2015 से पहले प्रकाशित प्रपत्र-1 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों और पंचों के लिए प्रपत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
ब्लॉक स्तर पर फॉर्म-1 तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, इसे राज्य चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। एक समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। मसौदा प्रकाशन 4 मई से शुरू हुआ, जबकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 4 मई से 18 मई, 2026 तक है। अपील मामलों पर 11 मई से 29 मई तक कार्रवाई की जाएगी। अंतिम प्रकाशन 5 जून, 2026 को होगा और इसे 9 जून को जिला राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: दरभंगा में ‘करियर सह शिक्षा मेला’ का धमाकेदार आयोजन, 20+ यूनिवर्सिटी- कॉलेज हुए शामिल
विभिन्न पदों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने हेतु अलग-अलग अधिकृत अधिकारियों को नामित किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्यों और पंचों के लिए दावे और आपत्तियां ब्लॉक विकास अधिकारी के समक्ष दर्ज की जा सकती हैं, जबकि अपील उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। मुखियाओं और सरपंचों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होती है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी यही व्यवस्था है, जबकि जिला परिषद सदस्यों के लिए दावे उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष दर्ज किए जाएंगे और अपील जिला अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।
यह भी पढ़ें: Triple Murder Case: कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत खारिज, बढ़ी मुश्किलें
फॉर्म 1 की प्रतियां जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत कार्यालय, उपमंडल कार्यालय, सभी ब्लॉक कार्यालयों और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
