Ladakh News: लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पानी की एक-एक बूंद कीमती है, प्रशासन ने ग्लेशियर के पानी को बचाने और उसे खेती की ज़मीन तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। ग्लेशियर का लगभग 9 करोड़ लीटर पानी जो पहले सिंधु नदी में मिलकर बेकार हो जाता था अब लद्दाख के खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस पहल से 12 गाँवों की 1,000 एकड़ से ज़्यादा बंजर ज़मीन को हरे-भरे खेतों में बदलने में मदद मिलेगी।
Ladakh News: लद्दाख में 9 करोड़ लीटर पानी बचाने की पहल
लेह ज़िले के स्टॉक गाँव में स्टॉक नाले के अतिरिक्त पानी को अब इगु-पेह सिंचाई नहर की ओर मोड़ दिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की पहल पर 14 अगस्त को यह काम पूरा किया। प्रशासन के अनुसार, स्टॉक नाले में पानी का बहाव लगभग 36.60 क्यूसेक था, इसमें से लगभग 26 क्यूसेक पानी को दो अलग-अलग डायवर्जन पॉइंट के ज़रिए इगु-पेह नहर में भेजा गया है।
इसमें से लगभग 19 क्यूसेक पानी इगु गाँव की ओर और 7 क्यूसेक पेह गाँव की ओर मोड़ा गया है। बाकी बचे लगभग 10 क्यूसेक पानी के इस्तेमाल की योजनाओं पर भी काम चल रहा है। इस सप्लाई के बाद, इगु-पेह नहर में पानी की उपलब्धता लगभग 50 क्यूसेक से बढ़कर करीब 80 क्यूसेक हो गई है।
ग्लेशियर पानी से 12 गांवों को मिलेगा फायदा
इस प्रोजेक्ट की एक खास बात इसकी कम लागत वाली टेक्नोलॉजी है। ग्लेशियर के पानी को नहर तक पहुँचाने के लिए साधारण मिट्टी का काम किया गया और दो खाइयाँ खोदी गईं। इसके लिए JCB मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिससे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। असल में, यह प्रोजेक्ट कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके सिंचाई सिस्टम को पानी के एक प्राकृतिक स्रोत से जोड़ने की कोशिश है।
लगभग 43 किलोमीटर लंबी इगु-पेह नहर का निर्माण 1979 में शुरू हुआ और 2005 में पूरा हुआ। निर्माण के दौरान, लगभग 200 मीटर का एक हिस्सा ज़मीन के नीचे बनाया गया ताकि स्टोक नाले का पानी सिंचाई व्यवस्था में रुकावट डाले बिना नहर के ऊपर से बह सके। कई दशकों से स्टॉक नाले के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं किया जा रहा था। पानी की कमी के कारण, आस-पास के 12 गांवों को बारी-बारी से सिंचाई के लिए सीमित पानी दिया जाता था।
हजारों एकड़ जमीन को मिलेगी नई जिंदगी
अब प्रशासन का लक्ष्य इन गांवों में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नियमित सिंचाई से कृषि उत्पादन और फसल सघनता (cropping intensity) बढ़ने की उम्मीद है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, रोज़गार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में मदद मिल सकती है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल को लद्दाख में टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम बताया है। प्रशासन अब मौजूदा सिंचाई नेटवर्क से पानी की अन्य धाराओं जैसे माथो नाला, तुचिक चेनमो नाला, तुचिक चोन नाला और स्टकना नाला को जोड़ने की संभावना पर विचार कर रहा है।
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कम लागत, ग्रेविटी-आधारित इंजीनियरिंग और पानी की कम से कम बर्बादी को देखते हुए, यह मॉडल भविष्य में लद्दाख के दूसरे इलाकों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर यह पहल सफल होती है, तो ग्लेशियर से निकलने वाली धाराएं सिर्फ़ सिंधु नदी में बहने के बजाय लद्दाख की ज़मीन की सिंचाई और वहाँ के किसानों की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन सकती हैं।
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