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MGNREGA Scam: ये रामराज या जंगलराज? बिना काम लाखों की निकासी?

बिहार के दरभंगा ज़िले में MGNREGA स्कीम के तहत कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बिरौल ब्लॉक की रोहर महमूदा पंचायत में स्कीमों को लागू करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता बबलू यादव ने आरोप लगाया है कि ज़मीन पर असल में कोई काम किए बिना ही

MGNREGA Scam: ये रामराज या जंगलराज? बिना काम लाखों की निकासी?
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MGNREGA Scam: बिहार के दरभंगा ज़िले में MGNREGA स्कीम के तहत कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बिरौल ब्लॉक की रोहर महमूदा पंचायत में स्कीमों को लागू करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता बबलू यादव ने आरोप लगाया है कि ज़मीन पर असल में कोई काम किए बिना ही कई स्कीमों के लिए सरकारी फंड निकाल लिया गया.

जबकि सरकारी रिकॉर्ड में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा हुआ दिखाया गया। शिकायतकर्ता के इन आरोपों ने मनरेगा योजनाओं की निगरानी और जांच प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतज़ार है।

MGNREGA Scam: मनरेगा योजनाओं में अनियमितता का आरोप

बबलू यादव के अनुसार, रोहर महमूदा पंचायत में कई प्रोजेक्ट जिनमें मिट्टी भरना और ईंटों से रास्ते बनाना शामिल है. सिर्फ कागज़ों पर ही पूरे दिखाए गए हैं। उनका दावा है कि जिन जगहों पर ये प्रोजेक्ट पूरे किए जाने थे, वहाँ असल में कोई निर्माण या काम होता हुआ नहीं दिख रहा है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि योजनाओं की मौके पर जाकर जांच करने से सरकारी रिकॉर्ड और असल स्थिति के बीच अंतर का पता चल सकता है। उन्होंने कथित अनियमितताओं के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बबलू यादव ने कहा है कि अगर जांच में यह पुष्टि होती है कि बिना कोई काम किए सरकारी फंड निकाले गए या उनका गबन किया गया, तो नियमों के अनुसार न केवल जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने कथित तौर पर झूठी रिपोर्ट सौंपी थी।

‘रामराज या जंगलराज’, मनरेगा की जांच पर टिकी निगाहें

दरभंगा के इस मामले ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। शिकायतकर्ता ने यह सवाल उठाया है कि अगर इन योजनाओं के तहत काम सिर्फ़ कागज़ों पर ही पूरा दिखाया गया है, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा?

फिलहाल, इस मामले में लगे आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। अब सबकी नज़रें ज़िला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यह देखना अहम होगा कि क्या रोहार महमुदा पंचायत में मनरेगा योजनाओं की स्वतंत्र भौतिक जांच की जाती है और जांच से क्या तथ्य सामने आते हैं।

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