PMSBY: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और पात्र लोगों को सरकारी वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को रांची जिले के चान्हो ब्लॉक स्थित किसान भवन में एक ‘मेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंप’ आयोजित किया गया। वित्तीय सेवा विभाग की एक पहल के तहत आयोजित इस कैंप में कुल 2,771 सेवाएं और गतिविधियां उपलब्ध कराई गईं।
इस कैंप में बैंक खातों की री-KYC, बीमा योजनाओं, पेंशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड की स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) द्वारा किया गया था।
PMSBY: 1267 बैंक खातों की री-केवाईसी
इस कैंप में सबसे अधिक संख्या में री-KYC प्रक्रियाएं पूरी की गईं, जो कुल 1,267 बैंक खातों से संबंधित थीं। इसके अलावा, 65 C-KYC प्रक्रियाएं पूरी की गईं और 86 बैंक खातों के लिए नॉमिनेशन से जुड़े काम किए गए। साथ ही, 151 लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नामांकित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, बैंक खाते की KYC को अपडेट रखने से ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है।
बीमा और पेंशन योजनाओं पर विशेष जोर
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 681 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में और 452 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में नामांकित किया गया। इसके अलावा, 69 लोगों को अटल पेंशन योजना (APY) के दायरे में शामिल किया गया।
इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के बीच बीमा कवरेज और पेंशन से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। शिविर के दौरान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए।
RBI की क्षेत्रीय निदेशक सहित कई अधिकारी रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रांची की क्षेत्रीय निदेशक रक्षा मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुईं। उनके साथ बैंक ऑफ इंडिया (FGMO, रांची) के महाप्रबंधक और SLBC झारखंड के संयोजक गुरु प्रसाद गोंड; RBI की उप महाप्रबंधक कुमकुम वर्मा; और SLBC झारखंड के उप महाप्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा, रांची के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM), जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने बताया कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले पात्र और वंचित लोगों तक पहुंचें। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए बैंकों, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है।
अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों से वंचित न रहे।
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