AISF Protest Ranchi: गुरुवार को ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन’ (AISF) के नेतृत्व में हज़ारों छात्रों ने झारखंड में प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि रुकी हुई ‘ई-कल्याण’ (e-Kalyan) छात्रवृत्तियां जारी की जाएं। छात्र अपने साथ छात्रवृत्ति की मंज़ूरी वाली रसीदें और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ लेकर करम टोली चौक स्थित प्रेस क्लब से मोराबादी में कल्याण विभाग के कार्यालय तक मार्च करते हुए पहुंचे।
वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने विभाग की इमारत को घेर लिया और अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन के बाद AISF ने विभागीय निदेशक को 12 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। संगठन ने मांग की है कि बकाया छात्रवृत्तियों का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाए।
AISF Protest Ranchi: तीन शैक्षणिक सत्रों की छात्रवृत्ति भुगतान की मांग
AISF के राज्य सह-सचिव अफ़ज़ल दरवानी ने बताया कि राज्य भर में हज़ारों छात्र कई सालों से अपनी स्कॉलरशिप की राशि का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि आवेदन मंज़ूर होने के बावजूद, यह राशि छात्रों के बैंक खातों तक नहीं पहुँच रही है। नतीजतन, आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लंबित छात्रवृत्तियों का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। विशेष रूप से 2025-26 सत्र के उन आवेदनों पर जोर दिया गया है, जिन्हें लगभग छह महीने पहले ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। AISF ने मांग की है कि इन तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए सभी स्तरों पर मंजूर किए गए आवेदनों का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाए।
NEP-2020 और आवेदन की अंतिम तिथि पर भी उठाई मांग
12-सूत्रीय मांग पत्र में यह मांग भी शामिल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप, चार साल के ‘बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट’ (छात्र प्रमाण-पत्र) के सत्यापन और उसे स्वीकार किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की गई है, ताकि कोई भी पात्र छात्र आवेदन करने से वंचित न रह जाए।
आय प्रमाण पत्र और पोर्टल की समस्याओं का मुद्दा
AISF ने आय प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया है। संगठन का कहना है कि ‘SIR’ (फील्ड वेरिफिकेशन) के काम का बहाना बनाकर इस प्रक्रिया को रोका जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि ब्लॉक-स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि लंबित आय प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द जारी किया जा सके।
इसके अलावा ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी खामियों के साथ-साथ आधार और बैंक खातों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी अनुरोध किया गया है कि दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिले और हर जिले में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए। साथ ही संगठन ने मांग की है कि लंबित, स्वीकृत और वितरित आवेदनों की जानकारी शैक्षणिक सत्र के अनुसार सार्वजनिक की जाए।
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