TAC Meeting Jharkhand: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) टीएसी की बैठक हुई. बैठक के बाद परिषद उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को हटाने के बाद टीएसी की वैधता को लेकर उठ रहे सवालों पर कानूनी सलाह ली गयी है और विशेषज्ञों ने इसे वैध बताया है.
आज प्रोजेक्ट भवन में झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् (टीएसी) की बैठक में शामिल हुआ। pic.twitter.com/eDM5UgTN2M
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 21, 2025
खरकई डैम से जुड़े विवाद पर मरांडी ने कहा कि यह मामला काफी पुराना है और इसे बार-बार उठाने वाले सदस्य अब परिषद में नहीं हैं. हालांकि, इस मसले पर निचले स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरी कदम उठाए जाएंगे. थाने की वैधता के संबंध में उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. यह मामला राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़ा है, इसलिए कानूनी सलाह ली जा रही है। इसका उद्देश्य आदिवासियों को बसने के लिए सुरक्षित भूमि उपलब्ध कराना है।
आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के संबंध में मरांडी ने कहा कि अब 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाकों में ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही बार और शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी.यह निर्णय आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और हम गुरुजी के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने बताया कि मीसा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. वहीं, मनी एक्ट (PESA एक्ट) में संशोधन का मसौदा पहले पंचायती राज विभाग तैयार करेगा, फिर इसे टीएसी में लाया जाएगा और विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक में आदिवासी हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई.
