Muzaffarpur News: बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी मुजफ्फरपुर पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि बिहार में भू-माफियाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि परेशान करने वाले अधिकारी होशियार हो जाएं, क्योंकि अब जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ विभाग को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है।
शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री संजय सरावगी ने जिले के सभी राजस्व संबंधित अधिकारियों के साथ भूमि सर्वेक्षण, दाखिल-खारिज, भूमि वितरण और अन्य प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की. इस बैठक में भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे. करीब तीन घंटे तक चली बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाये.
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलेगी तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा. विभाग हर गतिविधि पर नजर रख रहा है. पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है.” उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने अनियमितता के आरोप में मुजफ्फरपुर के दो डीसीएलआर (पूर्वी और पश्चिमी) के खिलाफ कार्रवाई की है.
इस कार्रवाई से साफ संदेश है कि गलत काम करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा.
भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
मंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार किसी भी सूरत में भू-माफियाओं को संरक्षण नहीं देगी. यदि कोई व्यक्ति किसी रैयत की जमीन पर जबरन कब्जा करता है या दखल देने की कोशिश करता है. इसलिए सरकार इस पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने अधिकारियों से भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा.
भूमिहीनों को जमीन देने की दिशा में काम किया जा रहा है
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारियों को ऐसे मामलों में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया है. अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो विभाग इसे गंभीरता से लेगा और सख्त कार्रवाई करेगा.
ऑनलाइन सेवाओं में सुधार
मंत्री ने कहा कि दाखिल-खारिज से लेकर जमीन संबंधी अन्य सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गयी हैं. इससे काम में पारदर्शिता आई है और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि ऑनलाइन सेवाएं ठीक से काम कर रही हैं या नहीं. अंत में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है. भूमि सुधार विभाग की निगरानी व्यवस्था अब पहले से अधिक मजबूत हो गयी है.
