Jharkhand cabinet News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में पुलिस, चेम्बरलेन और उत्पाद शुल्क सेवा बहाली नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया. जिससे उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में लगभग 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। इस संशोधन से प्रदेश के हजारों युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी के अवसर फिर से उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का अनुमानित वेतन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें पेंशन और अन्य लाभों की गणना में राहत मिलेगी। इस फैसले को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल माना जा रहा है.
हेमंत सोरेन कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में राज्य के विभिन्न विभागों में योजनाओं के कार्यान्वयन, बजट आवंटन और प्रशासनिक सुधार से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का यह कदम युवाओं और कर्मचारियों दोनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इसे प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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