Madhubani News : मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन, जनता दरबार, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की समीक्षा की.
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नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पांच मामलों की सुनवाई की जाये. सेवांत लाभ की समीक्षा करते हुए समय पर सेवांत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से छह माह पहले उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजा जाये.ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा सकें। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन अधिकारी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कर्मचारियों के लॉग बुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी कार्यालयों में लॉग बुक की नियमित जांच करें. उन्होंने समय पर संचिका जमा नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी अपनी-अपनी शाखाओं की नियमित जांच करें तथा लॉग बुक सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों के संधारण पर भी पूरा ध्यान दें.
मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाये गये. जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम दिखना चाहिए और लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लॉग बुक, सूचना का अधिकार रजिस्टर सहित सभी महत्वपूर्ण रजिस्टरों का नियमित निरीक्षण करें।ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामलों का निष्पादन समय पर हो सके. उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर कार्य किया जाये। इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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समीक्षा के दौरान सीडब्ल्यूजेसी में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 32 तथा भू-अर्जन विभाग में 11 मामले लंबित पाये गये. इस पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष जताया और एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया. उक्त बैठक में प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार,नगर आयुक्त अनिल चौधरी,एडीएम आपदा संतोष कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,एडीसी मयंक सिंह,सुजीत वर्णवाल,शशि कुमार,निशांत कुमार, निर्देशक डीआरडीए,जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
सुमित कुमार राउत | मधुबनी
