PM Awas Yojana: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लेकर एक अहम घोषणा की गई है। अब जिन परिवारों के पास मोटरसाइकिल है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जिन ज़रूरतमंद परिवारों के पास पाँच एकड़ तक बिना सिंचाई वाली ज़मीन या 2.5 एकड़ तक सिंचाई वाली ज़मीन है, उन्हें भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।
PM Awas Yojana: PM आवास योजना में बदले नियम
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नए पक्के घरों की चाबियां सौंपी गईं। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे, जिनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष के मार्च तक बिहार को ₹9,402 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई कि लगभग ₹10,800 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में तेज़ी आएगी और बिहार की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी।
बिहार में PM आवास योजना का विस्तार
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बिहार में 11,18,937 नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार लगभग ₹13,427 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। इस कार्यक्रम के दौरान, वित्तीय वर्ष 2026-27 में बनकर तैयार हुए लगभग 2.35 लाख घरों में से कुछ लाभार्थियों को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पक्का घर न केवल सिर पर छत देता है, बल्कि परिवार को सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है।
यह भी पढ़ें: Sawan Mahotsav: कावेरी रेजिडेंसी में सावन की धूम, झूमर नृत्य ने बांधा समां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में गरीब परिवारों को तेज़ी से पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके अनुसार, 2014 और 2026 के बीच बिहार के लिए लगभग 50 लाख पक्के घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है। इसके विपरीत, 1986 और 2014 के बीच इंदिरा आवास योजना के तहत लगभग 30 लाख घर बनाए गए थे। राज्य सरकार के 2018 के एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 19 लाख परिवारों के पास पक्के घर नहीं थे। राज्य सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत बनने वाले घरों के लिए 40 प्रतिशत फंड भी देती है।
बाइक वालों को भी मिलेगा आवास का लाभ
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी ज़रूरी जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार में फसल बीमा योजना लागू है और सूखा, बाढ़, आग या अन्य कारणों से फसल के नुकसान की भरपाई किसानों को बीमा के ज़रिए की जाएगी। उम्मीद है कि सरकार की इन घोषणाओं से ग्रामीण इलाकों में आवास और कृषि सुरक्षा मज़बूत होगी। यह खबर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो पहले संसाधनों की कमी के कारण पक्के घर से वंचित थे।
यह भी पढ़ें: Ladakh News: लद्दाख में पानी की नई क्रांति, ग्लेशियर का पानी पहुंचा खेतों तक
