Jharkhand Budget 2026-27: झारखण्ड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के सदन में ₹1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के डिटेल्ड बजट भाषण में उन्होंने इसे “सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, सामाजिक न्याय और आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने” की दिशा में सरकार का ठोस कदम बताया। बजट की ऑफिशियल डिटेल्स वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के भाषण डॉक्यूमेंट में दर्ज हैं। इस बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है।
Jharkhand Budget 2026-27: बजट का साइज, फिस्कल स्थिति और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का साइज ₹1,58,560 करोड़ तय किया गया है। फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने का दावा करते हुए, सरकार ने ₹13,595.96 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया है, जो GDP का लगभग 2.18 परसेंट है।
राज्य की GDP ग्रोथ रेट के लगातार बढ़ने का अनुमान है। मौजूदा और कॉन्स्टेंट दोनों कीमतों पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव बताई जा रही है। सरकार ने बेहतर टैक्स कलेक्शन, नॉन-टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी और बेहतर रिसोर्स यूटिलाइजेशन का दावा किया है। डेट मैनेजमेंट ने डेट-GDP रेश्यो को कंट्रोल करने की पॉलिसी अपनाई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कैपिटल खर्च बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज किया जाएगा, जिससे लंबे समय में इकोनॉमिक फायदे होंगे।
Jharkhand Budget 2026-27: खेती, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
खेती को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए, इस सेक्टर के लिए ₹4,884 करोड़ से ज़्यादा का प्रोविजन किया गया है। किसानों की इनकम बढ़ाने, फसल डायवर्सिफिकेशन, बेहतर बीज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंचाई बढ़ाने और फसल बीमा स्कीम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए ₹2,714 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रपोज़ किया गया है।
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इसका मकसद छोटे और मीडियम सिंचाई प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लाखों हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई की सुविधाओं से जोड़ना है। किसानों को कुदरती आफ़तों की हालत में राहत देने के लिए फ़सल बीमा स्कीम के लिए ₹400 करोड़ का इंतज़ाम किया गया है। पशुपालन, मछली पालन और डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है।
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मुख्य प्राथमिकताएँ इस बजट में शामिल हैं:
- राज्य की आर्थिक मजबूती और राजकोषीय अनुशासन।
- आधारभूत संरचना का विस्तार और पूंजीगत व्यय में वृद्धि।
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
- युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन।
