AKU Patna News: आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन

AKU Patna News: सोमवार को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का गुस्सा सामने आया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई जांच समिति की कार्यवाही और अधिकार-क्षेत्र के साथ-साथ जांच के दौरान समिति के कोऑर्डिनेटर पवन कुमार सिन्हा के कथित व्यवहार के खिलाफ ज़ोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पवन कुमार सिन्हा का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए।

AKU Patna News: ‘इस्तीफा दो’ के नारों से गूंजा विश्वविद्यालय

कर्मचारियों का आरोप है कि बिहार के राज्यपाल सचिवालय द्वारा यूनिवर्सिटी के संबंध में गठित जांच समिति की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार, यह समिति 27 जुलाई, 2026 के पत्र संख्या A.K.U.-08/2026-1596/Ra.S.-(1) के तहत गठित की गई थी। बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा को समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया था।

कर्मचारियों ने इस बात पर सवाल उठाए कि जांच के लिए कमेटी 12 सितंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों पहुंची, जबकि इस प्रक्रिया के लिए शुरू में 15 दिन का समय तय किया गया था। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को जांच की अवधि बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। कर्मचारियों ने जांच की कानूनी वैधता और अधिकार-क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की।

यूनिवर्सिटी प्रशासन के आरोपों के अनुसार, पवन कुमार सिन्हा ने 12 सितंबर को हुई एक जांच के दौरान वाइस-चांसलर और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बदतमीज़ी भरी और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। प्रशासन का यह भी आरोप है कि बातचीत के दौरान धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

कर्मचारियों ने क्यों खोला मोर्चा?

कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दायरे से बाहर की कई फ़ाइलों और दस्तावेज़ों की मांग करके यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर दबाव डाला गया। यूनिवर्सिटी के अनुसार, जांच से जुड़े 1,344 पन्नों के दस्तावेज़ (एनेक्ज़र) जमा करने के बावजूद अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे गए। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी की गरिमा और स्वायत्तता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि पवन कुमार सिन्हा नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दें।

कर्मचारियों ने बिहार के चांसलर-सह-गवर्नर से इस मामले पर संज्ञान लेने और एक जांच समिति गठित करने के साथ-साथ अधिकार-क्षेत्र और कथित अशोभनीय व्यवहार की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज़ व व्यापक बनाया जाएगा।

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