Nalanda University: नालंदा विश्वविद्यालय में ‘इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस’ (IASSI) का 25वां चार दिवसीय वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। 28 अक्टूबर, 2026 को आयोजित समापन सत्र में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
सम्मेलन के दौरान देश भर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों ने विकास तथा सार्वजनिक नीति में सामाजिक विज्ञान की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, समावेशी विकास, अंतर-विषयक अनुसंधान और डिजिटल तकनीकों के सामाजिक प्रभावों पर विशेष जोर दिया गया।
Nalanda University: सामाजिक विज्ञान और सार्वजनिक विश्वास पर राज्यपाल का जोर
समापन सत्र को संबोधित करते हुए, गवर्नर सैयद अता हसनैन ने कहा कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का असली महत्व लोगों को बेहतर ढंग से समझने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है। सैन्य सेवा और आपदा प्रबंधन के अपने अनुभवों के आधार पर, उन्होंने जन विश्वास, सामाजिक समझ और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला।
राज्यपाल ने कहा कि किसी संस्थान की प्रभावशीलता केवल संसाधनों और कार्य-कुशलता पर ही निर्भर नहीं करती; लोगों की जरूरतों, चिंताओं और आकांक्षाओं को समझना भी आवश्यक है।
बिहार में बाढ़ और पलायन जैसी चुनौतियों पर चर्चा
बिहार की विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, राज्यपाल ने भौगोलिक परिस्थितियों, पलायन, आजीविका और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए केवल इंजीनियरिंग समाधान और मौसम का पूर्वानुमान ही काफी नहीं हैं।
इसके लिए, स्थानीय समुदायों के अनुभवों और पारंपरिक ज्ञान को समझना, उनकी आजीविका की सुरक्षा करना, और विस्थापन के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रशासकों और अन्य विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि प्रभावित समुदायों की भागीदारी बनी रहे।
राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने, युवा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन देने और क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अनुसंधान के निष्कर्षों को सरल भाषा में नीति-निर्माताओं और आम जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया, और इस बात पर जोर दिया कि जानकारी हिंदी तथा अन्य संबंधित भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
बेहतर सार्वजनिक नीति के लिए सहयोग का आह्वान
सम्मेलन में संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सार्वजनिक नीति, सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और जिम्मेदार अनुसंधान सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी और समावेशी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग आवश्यक है।
नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन में अनुसंधान, शासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सम्मेलन का मुख्य संदेश यह था कि विश्वसनीय साक्ष्य, स्थानीय अनुभव और विभिन्न विषयों के बीच सहयोग, सार्वजनिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होने चाहिए।
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