Teenage Pregnancy: झारखंड में बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने के मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में किशोरियों के गर्भवती होने की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा खराब है।
Teenage Pregnancy: टीनएज प्रेग्नेंसी 11.7% पहुंची
यूनिसेफ झारखंड की स्टेट हेड डॉ. कनिनीका मित्रा के अनुसार शहरी इलाकों में किशोर गर्भावस्था की दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 13.3 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें बाल विवाह, शिक्षा की कमी, सामाजिक रीति-रिवाज और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच शामिल हैं।
राज्य में बाल विवाह की दर में कुछ कमी आई है। NFHS-5 में यह आंकड़ा 32 प्रतिशत था, जो घटकर NFHS-6 में लगभग 28 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद, झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जो बाल विवाह से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
कम उम्र में गर्भावस्था न केवल किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि उनके नवजात बच्चों के भविष्य पर भी प्रभाव डालती है। विशेषज्ञों के अनुसार, कम उम्र में गर्भवती होने से एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, समय से पहले प्रसव और कम वजन वाले बच्चों के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि राज्य में लगभग 65 प्रतिशत किशोर लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं।
बच्चों के पोषण से जुड़े आंकड़े भी चिंता का विषय हैं। NFHS-6 के अनुसार, झारखंड में पांच साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गया है। वहीं, 22.3 प्रतिशत बच्चे ‘वेस्टिंग’ (wasting) से प्रभावित हैं, जो गंभीर कुपोषण का ही एक रूप है।
गांवों में शहर से 3 गुना ज्यादा टीनएज प्रेग्नेंसी
इस चुनौती से निपटने के लिए, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने ‘सुमन रोडमैप 2030’ (SUMAN Roadmap 2030) के तहत ‘प्री-कन्सेप्शन केयर’ (गर्भावस्था से पहले स्वास्थ्य जांच) पर जोर दिया है। इस पहल के माध्यम से, ‘सहिया’ (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक), एएनएम (ANM) और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान और जरूरी इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
राज्य के 12 जिलों में बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से नहीं हो सकता; इसके लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्थानीय पंचायतों और पूरे समाज के सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि झारखंड में सरकारी योजनाएं, किशोरियों को बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने के खतरों से बचाने के मामले में, ज़मीनी स्तर पर वास्तव में कितना असर डाल रही हैं?
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