JSW Law Bhutan: आज पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में भारत की छात्रा दिव्या सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। उन्हें भूटान के जिग्मे सिंग्ये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ (JSW लॉ) में 2026-2027 शैक्षणिक सत्र के लिए ‘इंटरनेशनल एनवायर्नमेंटल लॉ एंड क्लाइमेट चेंज’ (अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून और जलवायु परिवर्तन) कार्यक्रम में प्रवेश मिला है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की ओर से 25,000 अमेरिकी डॉलर की छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) भी दी गई है।
JSW Law Bhutan: भारत सरकार से मिली लाखों रुपये की स्कॉलरशिप
12 जून 2026 को जारी प्रवेश और छात्रवृत्ति पत्र के अनुसार, इस वित्तीय सहायता में ट्यूशन फीस, मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम, क्लिनिकल प्रशिक्षण, कैंपस में रहने की सुविधा, लॉन्ड्री सेवाएं, और कैंपस तथा पारो शहर के बीच निर्धारित परिवहन शामिल हैं। हालाँकि, इसमें यात्रा का खर्च, बीमा, प्रवेश परमिट, या थीसिस/शोध-प्रबंध से जुड़ी कुछ फीस शामिल नहीं हैं।
दिव्या सिंह की यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना, जैव विविधता का नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और पर्यावरणीय विस्थापन जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक वैज्ञानिक या प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है; बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, सरकारी जवाबदेही और पर्यावरणीय न्याय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है।
भारतीय छात्रा को मिली बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि
भूटान में पढ़ाई करने का अवसर दिव्या सिंह को दक्षिण एशिया के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। भारत और भूटान, दोनों ही हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, नदी प्रणालियों और जैव विविधता से जुड़े हुए हैं; इसलिए, इन दोनों देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।
वही इस कार्यक्रम के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों जैसे कि पेरिस समझौते के व्यावहारिक पहलुओं के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रशासन और कानूनी नीतियों को समझने का अवसर मिलेगा। दिव्या सिंह को मिली यह स्कॉलरशिप न केवल उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धि को दर्शाती है, बल्कि एक उभरते हुए क्षेत्र पर्यावरण और जलवायु कानून में भारतीय युवाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दिखाती है। भविष्य में, इस तरह के प्रशिक्षित कानूनी विशेषज्ञ जलवायु न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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