Jharkhand cabinet meeting: 28 अप्रैल मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक हुई. आज की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताओं पर लगी मुहर, दो फ्लाईओवर को मंजूरी मिली हैं . कैबिनेट सचिव वंदना दादाल ने बैठक के बाद फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की. आज की बैठक में सबसे ज्यादा जोर जे-टीईटी नियमों को पारित करने, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को आसान बनाने पर रहा.
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Jharkhand cabinet meeting: जेटेट नियमावली 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित ‘शिक्षक पात्रता नियम (जेटीईटी) 2026’ को अपनी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल करने को लेकर हुए विवाद के कारण इसे टाल दिया गया था. इस बार भी कैबिनेट ने इन भाषाओं को शामिल किए बगैर नियमावली पारित कर दी है.बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इन भाषाओं को क्षेत्रीय सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि अन्य भाषाओं को शामिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी. यह कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
दो नए फ्लाईओवर को मिली हरी झंडी
राजधानी रांची में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है. पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू के काव रेस्टोरेंट (डीबीडी ब्रिज) तक बनेगा, जिस पर कुल 469 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, दूसरा फ्लाईओवर करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा, जिस पर 351 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन परियोजनाओं से शहर के व्यस्त इलाकों में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी.
शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आलोक में ‘राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत जेसीआरटी को एक प्राधिकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो स्कूलों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तय करेगा। साथ ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है. पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ‘इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर’ की स्थापना के लिए 22.97 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
मरांग गोमके योजना का विस्तार
कैबिनेट ने अब मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत 50 छात्रों को विदेश में अध्ययन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें एसटी वर्ग से 20, एससी से 10, ओबीसी से 14 और अल्पसंख्यक वर्ग से 6 छात्र शामिल होंगे। इसके अलावा गढ़वा जिले के ‘बंशीधर नगर’ का नाम बदलकर ‘बंशीधर नगर उंटारी’ करने के प्रस्ताव को अब आधिकारिक मंजूरी मिल गई है.
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कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा
कैबिनेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और पेंशन की गणना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी. इसमें प्रभाकर सारंगी और 24 अन्य कर्मचारियों की दैनिक सेवा को पेंशन गणना में जोड़ने और वन विभाग के कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने जैसे संवेदनशील निर्णय शामिल हैं।
