Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, कृषि, मौसम सेवाओं और नशा नियंत्रण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका राज्य के विकास और आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
Jharkhand Cabinet Meeting: 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल ने झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड का लोकायुक्त नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इसे राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैठक में जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण योजना को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने 2030-31 तक तीन चरणों में जैविक खेती प्रमाणन के लिए निर्धारित क्षेत्र को 35,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 150,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल ₹370.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत ₹42.87 करोड़ खर्च करने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई इनाम नीति को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत, सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देगी। सरकार का लक्ष्य राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है।
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला
इसके अतिरिक्त, दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मौसम संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी सहमति हुई। माना जा रहा है कि इससे राज्य की मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूती मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने गंभीर रूप से बीमार विकलांग कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से जरूरतमंद कलाकारों को राहत मिलेगी और वे सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठा सकेंगे।
झारखंड सरकार के इन निर्णयों को राज्य के विकास, कृषि सुधारों, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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