Bihar Cabinet Today: बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की एक अहम बैठक में राज्य के विकास, रोज़गार, कृषि, बुनियादी ढांचे और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंज़ूरी दी गई। उम्मीद है कि कैबिनेट के इन फ़ैसलों से महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम जनता को सीधे फ़ायदा होगा।
Bihar Cabinet Today: आंगनबाड़ी में 22 हजार नौकरियां
बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में ‘एकीकृत बाल विकास सेवा’ (ICDS) योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 22,000 पद भरे जाएंगे। इस फैसले से आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी और हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मिथिलांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने रैयाम (दरभंगा) और सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी चीनी मिलों की जगहों पर नई सहकारी चीनी मिलें और गन्ने पर आधारित उद्योग स्थापित करने को भी मंज़ूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे गन्ना किसानों को बाज़ार तक बेहतर पहुँच मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
जमुई ज़िले में नेशनल हाईवे-333A पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए दो नए हाई-लेवल RCC पुलों के निर्माण को मंज़ूरी दे दी गई है। पहला पुल नारियाना घाट (क्यूल नदी पर) पर लगभग ₹93.82 करोड़ की लागत से और दूसरा पुल मैंगोबांदर-सुकनार नदी पर ₹55.96 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इन पुलों के बनने से इलाक़े में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व खेती-बाड़ी की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों और युवाओं के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर
इसके अलावा, AMRUT 2.0 मिशन के तहत लखीसराय और किशनगंज के लिए जलापूर्ति परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर क्रमशः ₹150.96 करोड़ और ₹53.71 करोड़ का खर्च आएगा। इनके पूरा होने पर लाखों लोगों को साफ़ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। कैबिनेट ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना के लिए ₹106.39 करोड़ को भी मंज़ूरी दी है। इस योजना के तहत, वेजफेड (Vegfed) के सहकारी तंत्र को मज़बूत किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी और सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए रीफर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोज़गार पैदा करने, कृषि विकास, औद्योगिक प्रगति, पीने के पानी की बेहतर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगी, जिससे बिहार का समग्र विकास मज़बूत होगा।
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