Nisha Bhagat Case: झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को जांच के लिए CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। इस फैसले के बाद निशा भगत के परिजनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है।
Nisha Bhagat Case: संदिग्ध मौत मामले में CBI जांच की अनुशंसा
दरअसल, निशा भगत की मौत के बाद से ही उनके परिवार वाले और कई सामाजिक संगठन इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। इस घटना के पीछे किसी साजिश का शक जताते हुए परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सामाजिक कार्यकर्ता और आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत पर जोर दिया था।
गौरतलब है कि 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने घर में निशा भगत मृत पाई गईं। इससे पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव सेशन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों और अपने साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बात की थी। उनके पिता, हांडू भगत की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में दो लोगों को नामजद किया गया है।
निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2026
शुरुआत में पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। इस बीच, जांच प्रक्रिया के दौरान, पिथोरिया के थाना प्रभारी (SHO) सतीश पांडे को सक्रिय फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइंस भेज दिया गया है।
अब CBI जांच से खुलेगा मौत का राज?
इस बीच, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीबीआई जांच की सरकारी सिफारिश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं उतरती, तो सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती। उन्होंने इस नतीजे का श्रेय बीजेपी के लगातार बनाए गए दबाव को दिया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है और उम्मीद जताई कि निशा भगत को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।
चूंकि इस मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है, इसलिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। परिवार के सदस्यों को उम्मीद है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर न्याय मिलेगा।
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