Bihar Cabinet News: सम्राट चौधरी ने बिहार में प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी 34 मंत्रिमंडल सदस्यों को जिला स्तरीय जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अगले आदेश तक सभी मंत्री अपने-अपने जिलों के प्रभारी मंत्री और जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
जिला स्तर पर मंत्रियों की सीधी मॉनिटरिंग
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य विकास परियोजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है, जिसके तहत चल रही जिला परियोजनाओं की समीक्षा सीधे मंत्री स्तरीय स्तर पर की जा सकेगी। इससे प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।
इस नई व्यवस्था के तहत निशांत को वैशाली जिले का प्रभार सौंपा गया है। वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को सारण जिले का प्रभार दिया गया है। सरकार ने चार मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार भी दिया है। विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा, श्रवण कुमार को पूर्वी चंपारण और शिवहर, विजय कुमार सिन्हा को गया और गोपालगंज, और दिलीप कुमार जायसवाल को मुजफ्फरपुर और बांका की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा लेशी सिंह को मधुबनी, रामकृपाल यादव को बेगुसराय, नीतीश मिश्रा को भागलपुर, दामोदर रावत को समस्तीपुर, कुमार शैलेन्द्र को दरभंगा और अशोक चौधरी को रोहतास जिले का प्रभारी बनाया गया है. वहीं जमा खान को जहानाबाद, मिथिलेश तिवारी को सहरसा, संजय कुमार सिंह को मुंगेर, दीपक प्रकाश को अरवल, श्रेयसी सिंह को सीतामढी और बुलो मंडल को किशनगंज जिले की जिम्मेदारी दी गई है.
Bihar Cabinet News: NDA सरकार का नया प्लान
सरकार का मानना है कि जिला प्रभारी प्रणाली से योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होगा। प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में नियमित समीक्षा बैठकें करेंगे और विकास कार्यों की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को एनडीए सरकार की संगठनात्मक शक्ति और प्रशासनिक सक्रियता से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन को जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाने पर लगातार जोर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। माना जा रहा है कि इससे बिहार में विकास कार्यों की गति और निगरानी दोनों में मजबूती आएगी।
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