Bihar Flood Relief: बाढ़ पीड़ित परिवारों को फिर मिलेगी 7-7 हजार की मदद

Bihar Flood Relief: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए राहत सहायता को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को ₹7,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि यह सहायता दशहरा से पहले मिल जाए।

Bihar Flood Relief: 9 अक्टूबर को DBT से भेजी जाएगी राशि

मुख्यमंत्री के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित परिवारों की पहचान और सत्यापन के बाद, उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए भेजी जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए ज़रूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले 15 सितंबर 2026 को बिहार सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 8,27,472 परिवारों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए अनुग्रह राशि (ex-gratia relief funds) भेजनी शुरू की थी। यह कुल राशि ₹579.23 करोड़ थी, जो प्रति परिवार ₹7,000 की दर से दी गई थी।

सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे

30 सितंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिमी चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन इलाकों में बगहा, बैरिया प्रखंड का बथना, योगपट्टी का मच्छरगांवा और नौतन के शिवराजपुर और बांकटवा शामिल थे। उन्होंने सारण के मेकर प्रखंड में टूटे हुए तटबंध का भी हवाई निरीक्षण किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड में स्थित बथना का दौरा किया, जहाँ उन्होंने PM प्लस-टू हाई स्कूल परिसर में चल रहे बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपलब्ध सुविधाओं और प्रभावित लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

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राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा

हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक पर्याप्त सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचे, कम्युनिटी किचन नियमित रूप से चलें, और पशुओं के लिए चारे व आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, नदी के जल स्तर, तटबंधों और कटाव की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए गए।

सरकार के अनुसार, प्रशासन प्रभावित इलाकों से पानी निकालने और हालात सामान्य करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें। सरकार मौजूदा बाढ़ से नुकसान झेलने वाले परिवारों को घोषित ₹7,000 की आर्थिक सहायता पहुंचाने पर ध्यान दे रही है।

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