Cabinet Decision Today Bihar: बुधवार को मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इस बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इनमें राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने, कानून-व्यवस्था से जुड़े उपकरण खरीदने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, कृषि फीडरों के सोलराइजेशन और विभिन्न सड़क व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े फ़ैसले शामिल थे।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर लगी मुहर। #BiharCabinetDecisions#samratchoudhary#CMsamrat pic.twitter.com/G7xZSVBO1i
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 30, 2026
Cabinet Decision Today Bihar: वाटर कैनन और वज्र वाहन खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों में इस्तेमाल के लिए 30 वॉटर कैनन और 86 ‘वज्र’ वाहनों की खरीद को मंज़ूरी दे दी है; इसके लिए ₹62 करोड़ की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के दौरान 7वें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने की भी मंज़ूरी दी गई।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति से निवेश और रोजगार
कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी-2026 के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इस पॉलिसी से राज्य में लगभग ₹16,000 करोड़ का निवेश आने और करीब 12,000 रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहले कहा था कि इस पॉलिसी का मकसद साफ़-सुथरी ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है।
ATF पर वैट शून्य करने की मंजूरी
बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, शहीद जुब्बा साहनी यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग के प्रशासनिक कामकाज के लिए 34 पद बनाने को भी मंज़ूरी मिली। साथ ही, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूज़ियम और मेमोरियल स्तूप, और म्यूज़ियम निदेशालय व राज्य म्यूज़ियम के संचालन के लिए अलग-अलग कैटेगरी में 35 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी गई।
राज्य में 2,554 एग्रीकल्चरल फीडर को सोलर पावर से चलाने के लिए कुल 2,585 MW क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को मंज़ूरी दे दी गई है; इसके लिए ₹2,761.55 करोड़ की ग्रांट मंज़ूर की गई है। कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास के 177 गांवों/बस्तियों में 21,644 घरों तक बिजली पहुँचाने की योजना की लागत को ₹117.80 करोड़ से बढ़ाकर ₹351.85 करोड़ करने को भी मंज़ूरी दी है।
सड़क, आवास और पर्यटन परियोजनाओं पर भी फैसले
पटना के बहादुरपुर में जर्जर बिहार राज्य आवास बोर्ड कॉलोनी और 8.5 एकड़ के प्लॉट के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने की मंज़ूरी दी गई। मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक मंज़ूरी भी दी गई। इसके अलावा, मीठापुर-महौली एलिवेटेड कॉरिडोर और परसा-संपतचक सड़क (₹82.25 करोड़) से जुड़ी परियोजनाओं, साथ ही पटना में होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना (₹213.41 करोड़) के लिए वित्तीय मंज़ूरी दी गई।
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