Jharkhand Cabinet 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने कुल 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिन्हें सरकार ने राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों, प्रशासन, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला RIMS 2.0 प्रोजेक्ट के लिए ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक मंज़ूरी देना था। कैबिनेट ने RIMS 2.0 प्रोजेक्ट के लागू होने की देखरेख के लिए ‘जागृति PMU’ बनाने को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, IIM रांची को ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ बनाया गया, जबकि XISS रांची को असर का आकलन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के मकसद से VB-GRAM G स्कीम को भी औपचारिक मंज़ूरी दी गई। हेल्थ सेक्टर में, कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों के अनुसार, राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड देने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, कराइकेला प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफ़िसर डॉ. शशिकांत प्रसाद को नौकरी से हटाने की मंज़ूरी भी दी गई, जो 2015 से लगातार ग़ैर-हाज़िर थे।
Jharkhand Cabinet 2026: सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने कई ज़रूरी सड़क प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी दी। मंज़ूरी में पाकुड़ में दो सड़क योजनाओं के लिए ₹128.20 करोड़, दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क को चौड़ा करने के लिए ₹221.40 करोड़, साहिबगंज में गोपालडीह-भोगनाडीह सड़क बनाने के लिए ₹88.84 करोड़, रांची में धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क को चौड़ा करने के लिए ₹36.30 करोड़ और चतरा में सिमरिया-टंडवा सड़क को बेहतर बनाने के लिए ₹33.76 करोड़ शामिल हैं।
प्रशासन और शिक्षा से जुड़े फैसले
राज्य सरकार ने प्रखंडों और अंचलों स्तर पर अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा, झारखंड प्लानिंग सर्विस रूल्स-2026, स्टेट कलेक्टोरेट क्लेरिकल कैडर रूल्स-2026 और लोअर डिवीज़न क्लर्क-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर सर्विस कैडर रूल्स-2026 को मंज़ूरी दे दी गई है। अब सभी नए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पद संभालने पर निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बोकारो के चंदनकियारी में ‘पेमिया ऋषिकेश यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए ‘लेटर ऑफ़ इंटेंट’ जारी करने की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए एक नई रोज़गार योजना को भी नीतिगत मंज़ूरी दी गई।
उद्योग, जल बंटवारा और श्रावणी मेला
इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोलाबिरा, सरायकेला में 18 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लिए लीज़ पर देने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा, नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को होने वाले ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ को भी मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे से जुड़े समझौते के मसौदे को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 28 अस्थायी पुलिस चौकियां और 19 स्थायी ट्रैफिक पुलिस चौकियां स्थापित करने को भी मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने हज़ारीबाग़ माइंस काउंसिल के रिटायर हो चुके कर्मचारियों की बकाया पेंशन के भुगतान, हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार लंबित भुगतानों के निपटारे, विधानसभा में CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट पेश करने और झारखंड लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट रूल्स-2026 को मंज़ूरी दी।
यह भी पढ़ें:
