Bihar Panchayat Tax: बिहार राज्य सरकार बिहार के गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत, नगर निगमों की तरह ही ग्राम पंचायतों में भी होल्डिंग टैक्स और अन्य स्थानीय कर वसूले जा सकते हैं। शुरुआती योजना में हर परिवार से सालाना ₹1,200 का टैक्स लेने का सुझाव दिया गया है। इसके बदले, ग्रामीणों को पीने का पानी, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने का लक्ष्य है।
Bihar Panchayat Tax: ग्रामीणों पर ₹1200 टैक्स का प्रस्ताव
हालांकि, राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी तो है, लेकिन इसका बोझ सीधे ग्रामीणों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि बिहार अभी ऐसी व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है; इसलिए, सरकारी स्तर पर इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
दीपक प्रकाश ने दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में हर परिवार से ₹1,200 का सालाना टैक्स वसूलने की शर्त व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्त आयोग से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों को मज़बूत करने में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं में तेज़ी आएगी।
मंत्री दीपक प्रकाश ने दिया बड़ा बयान
सरकार का तर्क है कि अगर गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देनी हैं, तो पंचायतों के पास कमाई का मज़बूत ज़रिया होना चाहिए। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने भी पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर दिया है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होने से पंचायतें विकास के कामों पर ज़्यादा खर्च कर पाएंगी और भविष्य में केंद्रीय अनुदान पर उनकी निर्भरता कम होगी।
इस बीच, पंचायती राज मंत्री ने बिहार पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे और परिसीमन प्रक्रिया का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। हाल ही में चुनावों के टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन मंत्री के बयान से यह साफ़ हो गया है कि राज्य सरकार समय पर चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।
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